प्रश्न- भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमण्डलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को इंगित कीजिए।

अथवा
विश्वव्यापीकरण से आप क्या समझते है? भारत को विश्वव्यापीकरण से होने वाले लाभ व हानियों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर -

विश्वव्यापीकरण का आशय एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Globalisation)

विश्वव्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समेकित किया जाता है, जिससे कि सम्पूर्ण विश्व एक ही अर्थव्यवस्था एवं एक ही बाजार के रूप में कार्य कर सकें तथा जिसमें सीमारहत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए व्यक्तियों, पूँजी, तकनीक, माल, सूचना एवं ज्ञान का पारस्परिक विनिमय सुलभ हो सके।

विश्वव्यापीकरण की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

श्रीकान्त सोनम के अनुसार, "विश्वव्यापीकरण से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।"

थामस मैथ्यू के अनुसार, “विश्वव्यापीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सीमा पार क्रियाओं की वृद्धि तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के संयोग से घटित होती है तथा जो विश्व स्तर पर सम्प्रेषण में सहायक होती है।'

प्रो. मधु दण्डवते के अनुसार, "वैश्वीकरण से आशय किसी एक अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना है, ताकि विकास तथा व्यापार की सन्तुलित वृद्धि हो सके तथा सम्पत्ति के चक्राकार समुद्र के बीच से सम्पत्ति के द्वीपों को समाप्त किया जा सके।'

एन. वाघुल के अनुसार, "वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र के तीव्र गति से विस्तार को प्रकट करता है, जो विश्वव्यापी पहुँच रखता है।'

जॉन नैसबिट तथा पेट्रिसिया अबुर्डिन के अनुसार, "विश्वव्यापीकरण को ऐसे विश्व के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें सभी देशों का व्यापार किसी एक देश की ओर गतिमान हो रहा हो। इसमें सम्पूर्ण विश्व 'एक अर्थव्यवस्था है और 'एक बाजार है।"
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इऐन क्लार्क के अनुसार, "विश्वव्यापीकरण अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्व्यवहारों की तीव्रता एवं विस्तार दोनों को दर्शाता है। पहले अर्थ में, विश्वव्यापीकरण कुछ सम्बन्धित विचारों, जैसे एकीकरण, अन्तर्निर्भरता, बहुपक्षवाद, खुलापन तथा अन्तर्व्याप्तता से सम्बन्धित है। दूसरे अर्थ में, यह इन प्रवृत्तियों के भौगोलिक विस्तार को प्रकट करता है एवं भूमण्डलवाद, स्थानिक संकुचन, सार्वभौमिक एवं सजातीयता से सम्बन्ध रखता है।'

स्टोनर एवं अन्य के अनुसार, "विश्वव्यापीकरण दूसरे देशों में व्यक्तियों के साथ सम्बन्धों के प्रति एक नये परिप्रेक्ष्य अथवा प्रवृत्ति को दर्शाता है यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार संचालित किये जाने वाले व्यावसायिक सम्बन्धों के अभूतपूर्व क्षेत्र, स्वरूप, संख्या एवं जटिलता को दर्शाता है।'

विश्वव्यापीकरण को 'भूमण्डलीकरण' 'सार्वभौमीकरण' तथा 'अन्तर्राष्ट्रीयकरण' आदि नामों से भी पुकारा जाता है।'

उदारीकरण व निजीकरण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी हो गयी है। विश्वव्यापीकरण की विशेषतायें अग्रवत है

1. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियाँ होना,
2. पूँजी व तकनीक का स्वतन्त्र प्रवाह
3. विश्व बाजारों के बीच पारस्परिक निर्भरता,
4. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विस्तार
5. श्रम का निर्बाध प्रवाह ।
6. विश्व का एक बाजार के रूप में परिलक्षित होना।

ये अग्रवत हैं -

(i) प्रतिस्पर्द्धा के कारण विदेशों में बाजार की खोज,
(ii) उदारतापूर्ण आर्थिक नीतियाँ,
(iii) कम उत्पादन लागत,
(iv) उन्नत उत्पादन तकनीक,
(v) रूस का विघटन व अमेरिका का महाशक्ति बनना,
(vi) विकासशील अर्थव्यवस्था के अनुभव,
(vii) पूँजी बाजारों का सार्वभौमीकरण।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमण्डलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव (Effects of Globalisation) - भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमण्डलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं-

विदेशी सेक्टर पर प्रभाव (Effects on the External Sector ) - 1991 में आरम्भ की गई भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के कारण तथा औद्योगिक व अन्य नीतियों में व्यापक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विदेशी क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वित्त मंत्री ने 1994 और 1995 के अपने बजट अभिभाषणों में विदेशी क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियों की चर्चा की -

(1) जून 1992 में जहाँ भारत में विदेशी विनिमय भंडार मात्र 1,100 मिलियन डालर थे, वहाँ 20 मार्च, 1995 को ये 20,000 मिलियन डालर तक पहुँच चुके थे।

(2) विनिमय दर और व्यापारिक नीति में किए गए परिवर्तनों का निर्यात आयपर अच्छा प्रभाव पड़ा जहाँ 1994-95 के प्रथम दस महीनों में भी निर्यातों के डालर मूल्य में 17 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई।

(3) आयात उदारीकरण की प्रक्रिया के दौरान बहुत से लोगों ने यह डर व्यक्त किया गया था कि इससे आयात व्यय में तेजी से वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। परन्तु उदारीकरण से वास्तव में हमारी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई।

(4) चालू खाते में घाटा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत था जो 1994-95 में कम होकर 0-5 प्रतिशत रह जाने की संभावना है।

(5) संकट के समय हमारा विदेशी ऋण भार लगभग 8,000 मिलियन डालर प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा था। 1993-94 में इसमें वृद्धि 1,000 मिलियन डालर से भी कम रह गई।

(6) तमाम अटकलों को झुठलाते हुए रुपए की विनिमय दर मजबूत व स्थिर बनी रही।

(7) भारत की क्षमताओं पर अब विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप, भारत में प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियों निवेश तीन चार वर्षों में तेज वृद्धि हुई है।

भारत में तेज आर्थिक संवृद्धि के परिणामस्वरूप विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा जिससे पूँजी अन्तप्रर्वाहों में तेज वृद्धि हुई। इसलिए इस वर्ष 51.6 बिलियन डालन की वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 में चालू खाते में घाटा 48.1 बिलियन डालर था जो 2009-10 में होने वाले 38.2 बिलियन डालर के घाटे से 9.9 डालर अधिक था। इसका मुख्य कारण व्यापार शेष में भारी घाटे का होना था। पूँजी खाते पर अधिशेष जो 2009-10 में 51.6 बिलियन डालर था। 2012-13 में विदेशी मुद्रा भंडार में 3-8 बिलियन डालर की वृद्धि हुई। इस प्रकार सभी वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडारों में काफी वृद्धि हुई।

भारतीय उद्यमों पर प्रभाव (Effects on the Indian Enterprises) - भूमंडलीकरण ने 'असमान प्रतिस्पर्धा' को जन्म दिया है। यह प्रतिस्पर्धा है 'शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों' और 'कमजोर ( व आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटे) भारतीय उद्यमों के बीच। वस्तुतः भारत की बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में बहुत छोटी और बौनी हैं और उनमें से कुछ इकाइयों को तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हजम कर चुकी हैं, भारत के भूमंडलीकरण का अर्थ है 'हाथियों के झुंड में एक चूहे का घुसना' बलदेव राज नय्यर के अनुसार, 'असमान प्रतिस्पर्धा' के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

1. भारतीय उद्यम 'आकार' में बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना में बहुत छोटे हैं।

2. भारतीय उद्यमों के लिए पूंजी की लागत बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना में बहुत अधिक हैं। इसका कारण यह है कि भारत में वास्तविक ब्याज दरें दूसरे देशों में पाई जाने वाली ब्याज दरों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

3. अपनी अत्यधिक शक्तिशाली वित्तीय शक्ति के कारण, बहुराष्ट्रीय निगम न केवल भारतीय उद्यमों की तुलना में किसी उत्पादन क्षेत्र में अधिक लम्बे समय तक हानि बर्दाशत कर सकते हैं, वे भारतीय उद्यमियों को उनके सहयोग से स्थापित उद्यमों में से आसानी से बाहर कर सकते हैं और उद्यमों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं।

4. भारतीय उद्यम अभी भी पहले के नियमों से जकड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए वे पुनः संरचना करके श्रमिकों को आसानी से निकाल नहीं सकते क्योंकि श्रम कानून इसकी इजाजत नहीं देते। इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय निगम नए उद्यमों को बेहतर प्रौद्योगिकी और कम श्रम-शक्ति की सहायता से स्थापित कर रहे हैं।

5. देश में उत्पादित कई वस्तुओं पर अत्यधिक ऊँचे और बहुत स्तरों पर परोक्ष कर लगाए जाते हैं जबकि इन्हीं वस्तुओं के आयातों पर इस प्रकार के कर नहीं हैं। इससे भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई पेश आती है। इसके अलावा, सरकार ने लघुक्षेत्र के लिए आरक्षित कुछ क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय निगमों को उत्पादन करने की छूट दी है।

6. कुछ क्षेत्रों में भारत सरकार की नीतियों में खुले रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ पक्षपात किया गया है। उन्हें करों में ऐसी छूटें दी गई हैं जो भारतीय उद्यमियों को उपलब्ध नहीं हैं, विद्युत क्षेत्र में उनकी परियोजनाओं के लिए काउन्टर गारंटी (Counter guarantee) की व्यवस्था की गई है।

7. 1991 में अपनाई गई उदारीकरण की नीतियों ने एक पूर्णतया नई व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके अधीन न केवल विदेशी पूँजी का काफी बड़ी मात्रा में अन्तर्प्रवाह हुआ अपितु जिसमें भारतीय घरेलू उद्यमियों ने स्वयं को पहली बार विदेशी निवेश का लाभानुपयोगी न पाकर विदेशी निवेशकों का 'निशाना' महसूस किया। जिस तेजी और आक्रामकता के साथ विदेशी निवेशकों ने भारत के घरेलू बाजार पर कब्जा करने का प्रयास किया है उसमें बड़े भारतीय उद्यमियों को बहुत चिंता हो रही है।

युरुग्याय दौर में विकसित देशों ने इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कड़ी शर्तों को विकासशील देशों पर थोपा है। इसका उद्देश्य विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुँचाना है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में तेजी भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 में लागू की गई। नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप आई जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव के कारण अपनाई गईं। भूमंडलीकरण को जुलाई 1991 में अपनाई गई।

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